काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले नेपाली बीमा कम्पनीले जलविद्युत आयोजनालाई समयमै दावी भुक्तानी दिन नसकेको बताएका छन्। इप्पानको नियमित कार्यक्रम फ्राइडे फोरम अन्तर्गत शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित जलविद्युत बीमा नीति र दृष्टिकोण विषयक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष कार्कीले अर्थमन्त्री डा। प्रकाशशरण महतले जलविद्युत आयोजनाको दाबी भुक्तानी एक महिना भित्रै सेटल गर्न निर्देशन दिएपनि बीमा कम्पनीले ७ अर्ब रुपैयाँ दाबी भुक्तानी नदिएको बताएका हुन्। आयोजनाले बीमा कम्पनीलाई प्रिमियम तिरिरहने तर आयोजनामा क्षति हुँदा दाबी भुक्तानी नपाउने हो भने आयोजनाले मात्रै किन पैसा तिरिरहने भन्ने प्रश्न उठिरहेको पनि कार्कीले बताए। पहिले पहिले बीमा पोलीसीमा ट्यारिफ रेट नहुँदा सहजै हुने जलविद्युतको बीमा अहिले प्राधिकरणले जवरजस्ती ट्यारिफ रेट लगाएपछि धेरै आयोजनाले बीमा नै नगरेको उनले बताए। ट्यारिफ रेटलाई ओपन गर्नुपर्ने र नेपालकाले मात्रै सक्दैनन् भने विदेशी कम्पनीलाई समेत भित्र्याउनु पर्ने कार्कीले बताए। २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन गर्न ४६ खर्बको लगानी हुन्छ। नेपालका कम्पनीले मात्रै ४६ खर्बको बीमा गर्न सक्छन् जस्तो लाग्दैन। ट्यारिफ रेट ओपन गरेर विदेशी कम्पनीलाई पनि आह्वान गरौं, उनले भने। उनले सिमित आम्दानी भएका जलविद्युत आयोजनालाई एकातिर १० लाखको बीमा पोलीसीलाई एकै पटक ७० लाख पुर्याइएको र अर्को तिर मर्मत सम्भारमा प्रयोग हुने मेसिनरीमा २८ प्रतिशत भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएर अफ्ठेरोमा पारेको बताए। जलविद्युत आयोजनाले भ्याट क्लेम गर्न नपाउने भएकाले आगामी बजेटबाट यो क्षेत्रलाई भ्याट छुट हुने पुरानै व्यवस्था लगाउन पनि कार्कीले अर्थमन्त्रीसँग आग्रह गरे। बाढीले क्षति पुगेका आयोजनाको लागि ठूलो रकम पुनरकर्जा चाहिने भएकोले राष्ट्र बैकलाई पुनरकर्जाको सीमा बढाउन र विद्युत खरिदविक्री सम्झौता ९पीपीए० भएका ३ हजार ६०० मेगावाटका आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन हुने गरी कम्तिमा २० प्रतिशत कर्जा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिन पनि अर्थमन्त्री महतलाई कार्कीले आग्रह गरे। इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन कुमार डाँगीले सिचाइ आयोजना र जलविद्युत आयोजना दुवैले खोलामै बाँध बनाउँदा एउटै शीर्षकमा सिचाईलाई प्रति हजार २ रुपैयाँ लगाउँदा जलविद्युत आयोजनालाई किन ६ रुपैयाँ लगाएको भनी प्रश्न गरे। ननट्यारिफ हुँदा प्रतिहजार ४ रुपैयाँको बीमा अहिले ट्यारिफ लगाउँदा एकैप६क १७ रुपैयाँ कसरी भयो भनेर पनि डाँगीले प्रश्न गरे।
इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले २ वर्ष अघिसम्म कोही पनि जलविद्युत प्रवर्द्धक धर्ना दिन बीमा प्राधिकरणमा नगएको भन्दै नन ट्यारिफलाई ट्यारिफ बनाउँदा कतैन कतै कमजोरी भएको बताए। उनले इप्पानसँग छलफल गरेर बीमाको विषयमा २ वर्षदेखिको बिवाद अन्त्य गर्न पनि बीमा प्राधिकरणलाई आग्रह गरे। नेपाल बीमक संघका उपाध्यक्ष वीरेन्द्र वैदवारले नेपालको समृद्धि को लागि हाइड्रोपावर निर्विकल्प भइसकेकोले हाइड्रो संरचनाको बीमा गर्ने नेपाली बीमा कम्पनीको दायित्व भएको बताए। देशको समृद्धिको आधार भएकोले जलविद्युतको बीमा गर्दा उठेको प्रिमियम र दाबी भुक्तानीको मुल्यांकन गरेर १ प्रतिशत मार्जिनमा पनि काम गर्न बीमा कम्पनीहरु तयार रहेको उनले बताए। देश समृद्ध बनाउने अभियानमा आफूहरुले नाफा नखोज्ने बताउँदै वैदवारले नन ट्यारिफ गर्ने कुरामा पनि छलफल गर्न सकिने बताए। नेपाल बीमा प्राधिकरणकी कार्यकारी निर्देशक पुजन ढुंगानाले जलविद्युतको बीमालाई डिट्यारिफ गर्ने विषयमा प्राधिकरण लचक रहेको बताइन्। तर त्यसका लागि पर्याप्त पुनरबिमाको व्यवस्था हुनुपर्ने पनि उनले बताइन्। विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहले एवन रियोन्स्योरेन्सका डेपुटी सीईओ नरेश श्रेष्ठको प्रस्तुतीरकण सुनेपछि विद्युत क्षेत्रमा लामो अनुभव भएपनि बीमाका वारेमा केही पनि थाहा नपाएको अनुभव भएको बताए। जलविद्युत प्रवर्द्धकलाई पनि सबै कुराको जानकारी नहुने भन्दै यस्ता कार्यक्रमले यो क्षेत्रमा लागेका धेरैलाई फाइदा पुग्ने पनि उनले बताए। कार्यक्रममा प्रस्तुतीकरण दिंदै श्रेष्ठले जलविद्युत आयोजनाले के गर्दा सहज रुपमा दाबी भुक्तानी लिन सकिन्छ र अहिले आयोजनाहरु कहाँ चुकेका छन् ? नीति निर्माताहरु कहाँ चुके भन्ने विषयमा स्पष्ट पारेका थिए।
