बिराटनगर । प्रदेश १ सरकारले आङ्खनो प्रदेशभित्र सूर्तिजन्य पदार्थको बिक्री वितरणमा रोक लगाउने तयारीस्वरुप पहिलो चरणमा मोरङ जिल्लालाई छनोट गरेको छ । मोरङ जिल्लाका १७ वटा स्थानीय तहमा माघ मसान्तबाट लागू हुने गरी सूर्तिजन्य पदार्थको बिक्री वितरण पूर्णरुपमा प्रतिबन्ध लगाउने प्रदेश सरकारको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो योजनाका बारेमा सबै स्थानीय तहलाई जानकारी दिइसकेको बताइएको छ । प्रदेश सरकारको तयारी र जानकारीसँगै स्थानीय तहहरुले पनि सो कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन छुट्टै योजना बनाइरहेको बुझिएको छ ।

केन्द्रमा विगत लामो समयदेखि नै सूर्तिजन्य पदार्थको बिक्री वितरण र प्रयोगमा नियन्त्रण जाने उद्देश्यस्वरुप स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले करिब १० वर्षअघिदेखिनै सूर्तिजन्य पदार्थको नियन्त्रण तथा नियमनसम्बन्धी कानुन कानुन बनाएको भए पनि व्यवहारमा अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन । उक्त ऐन बनाउन देखि कार्यान्वयनमा ल्याउन झकझक्याउनका लागि नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्थाले लामो भूमिका खेलेको इतिहासलाई भुल्न मिल्दैन । संस्थाकै विशेष पहलस्वरुप सूर्तिजन्य पदार्थको बिक्रीवितरणबाट प्राप्त हुने निश्चित प्रतिशत रकम स्वास्थ्य कर कोषमा जम्मा गरी सो रकम अर्बुद रोगबाट पीडितहरुका लागि खर्च गरिँदै आएको छ ।

संस्थाका अध्यक्ष लोकेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ (ईश्वर)को नेतृत्वमा रहेको उक्त संस्थाको विशेष पहलमा आएको उक्त ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा व्यवधान खडा भएपछि सर्वोच्च अदालतमा कानुनी उपचार समेत खोजिएको थियो । सो कार्यमा उपभोक्तावादी नेता एवं कानुन व्यवसायी ज्योति बानियाको समेत विशेष भूमिका थियो । सर्वोच्चले उक्त ऐन कार्यान्वयनका लागि बाटो खुल्ला गरेपछि सूर्तिजन्य पदार्थको प्याकिङमा ९० प्रतिशत भागमा चेतानामूलक तस्बिर प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि संस्थाले विशेष भूमिका खेलेको श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

जनचेतनामूलक लगायत सूर्तिजन्य पदार्थको नियन्त्रण र नियमनका लागि विशेष कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आएको संस्थाले अहिले ढिलै भए पनि प्रदेश १ सरकारले ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजेकोमा प्रदेश सरकारलाई अध्यक्ष श्रेष्ठले विशेष धन्यवाद दिनुभएको छ । त्यस्तै संस्थाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेश श्रेष्ठले सातवटै प्रदेशमा उक्त ऐन कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ भने महासचिव विमल होडाले प्रदेश १ सरकारले देखाएको क्रियाशीलताबाट अरु प्रदेश सरकारले पनि अभियान चलाउन ढिला भइसकेको बताउनुभयो । प्रदेश १ अन्तर्गतको मोरङ जिल्लामा परिक्षण स्वरुप शुरु गरिएको यो अभियान अरु जिल्लामा पनि विस्तारै कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्नेमा सरोकारवालाहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।