काठमाडौं — अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्र, शासकीय सुधार तथा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई केन्द्रमा राखेर निर्माण गरिने बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिको बुधबारको बैठकमा उनले बजेट कार्यान्वयनका लागि स्रोत व्यवस्थापन मुख्य चुनौती भए पनि आवश्यक स्रोत जुटाइने विश्वास व्यक्त गरे।
उनले राजस्व चुहावट र संगठित तस्करी नियन्त्रणमा सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत हुने स्पष्ट पारे। स्वदेशी उत्पादनलाई असर पार्ने अवैध गतिविधिमाथि निर्मम कारबाही गरिने उल्लेख गर्दै सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकको दैनिक उपभोगलाई भने सहज बनाइने बताए। अर्थमन्त्रीका अनुसार सरकारको नियमित दायित्व मात्रै करिब १३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने करिब सात खर्ब रुपैयाँ स्रोत अपुग रहेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले यसअघि नै विभिन्न मन्त्रालयलाई बजेटको ‘सिलिङ’ पठाइसकेको जानकारी दिँदै उनले सोही आधारमा आवश्यक कार्यक्रम समावेश गरिने बताए। नियमित आम्दानीबाट मात्रै मुलुकको आवश्यकता पूरा गर्न कठिन भएकाले सरकारले वैकल्पिक वित्तसम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउने तयारी गरेको पनि उनले जानकारी दिए।
अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी बजेट पाँच मुख्य ‘थिम’मा आधारित हुने बताए। सुशासनको लाभ जनतासम्म पुर्याउने, अर्थतन्त्रको पुनःसंरचना गर्ने, पूर्वाधार तथा डिजिटल नेटवर्क विस्तारमा लगानी बढाउने, निजी क्षेत्रलाई पूर्वाधार निर्माणमा सहभागी गराउने र संस्कृति, पर्यटन तथा डायोस्परामार्फत आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने विषय बजेटका प्राथमिकतामा पर्ने उनले उल्लेख गरे।
उनका अनुसार सडक, ऊर्जा, सिँचाइ, खानेपानी र सहरी विकासका क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरिनेछ। साथै, विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रलाई क्रमशः उत्पादनमुखी बनाउने र मध्यम वर्ग विस्तारमा जोड दिइने उनले बताए।
सीमा क्षेत्रमा हुने तस्करी नियन्त्रणका लागि प्रविधिमैत्री सुरक्षा प्रणाली लागू गरिने सरकारको योजना रहेको पनि अर्थमन्त्रीले बताए। सीमा क्षेत्रमा क्यामेरा, अनुहार पहिचान गर्ने उपकरण, नाइट भिजन तथा कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित निगरानी प्रणाली प्रयोग गरिने उनले जानकारी दिए।
धितोपत्र बजारबारे बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले पुँजी बजार विकासका लागि उदार नीति लिएको बताए। राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा स्टक मार्केट र पुँजी बजारसम्बन्धी उदार व्यवस्था समेटिएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई आगामी बजेटमार्फत थप विस्तार गरिने बताए।
उनले सीमित समूहले ‘इन्साइडर ट्रेडिङ’मार्फत पुँजी बजारमा चलखेल गरेको दाबी गर्दै त्यस्ता गतिविधिमाथि निगरानी बढाइने बताए। स्टक एक्सचेन्जको पुनःसंरचनासम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी भइरहेको जानकारी पनि उनले दिए।
अर्थमन्त्रीका अनुसार आफूले मन्त्रालय सम्हालेयता साना–ठूला गरी ३०० भन्दा बढी काम सम्पन्न भइसकेका छन्। आगामी वैशाख ३१ गते संसद्मा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरिने तथा सांसदहरूको सुझावसमेत बजेटमा समावेश गरिने उनले बताए।
