free website hit counter

कुन वर्षको बाढीमा कति बीमा दाबी ?

beemaadmin
२०८३ भाद्र १५, सोमबार

काठमाडौं । पछिल्ला केही वर्षयता नेपालमा बाढी, पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक विपद्का घटना निरन्तर बढिरहेका छन्। हरेक वर्ष वर्षायाम सुरु भएसँगै देशका विभिन्न भूभागमा बाढी र पहिरोले ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍याउने गरेको छ। प्राकृतिक विपत्तिका कारण सर्वसाधारणको घर–सम्पत्ति, उद्योग–व्यवसाय, कृषि, सवारी साधनदेखि ठूला पूर्वाधारसम्म प्रभावित हुने गरेका छन्। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव निर्जीवन बीमा क्षेत्रमा समेत परेको छ। बाढी–पहिरोबाट हुने क्षति बढेसँगै बीमा कम्पनीहरूमा पर्ने दाबीको संख्या र दायित्व पनि हरेक वर्ष बढ्दै गएको देखिन्छ।

पछिल्लो तीन–चार वर्षको तथ्यांक हेर्दा प्राकृतिक विपत्तिका कारण निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमा अर्बौं रुपैयाँ बराबरका दाबी पर्ने गरेका छन्। कतिपय वर्षमा एउटै घटनाबाट ठूलो रकम बराबरको दाबी परेको छ भने प्राकृतिक विपत्तिसँगै राजनीतिक आन्दोलन, तोडफोड तथा आगजनीबाट हुने क्षतिले पनि बीमा कम्पनीको दायित्व थप बढाएको छ।

२०८१ को बाढी–पहिरोमा करिब १२ अर्बको दाबी

२०८१ असोज १० देखि १२ गतेसम्म देशभर परेको अविरल तथा भारी वर्षाका कारण विभिन्न जिल्लामा ठूलो बाढी–पहिरो गएको थियो। लगातारको वर्षापछि आएको बाढी र पहिरोले ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍याउनुका साथै सडक, पुल, घर तथा अन्य भौतिक संरचनामा व्यापक क्षति पुगेको थियो।

उक्त विपद्बाट बागमती प्रदेशका जिल्लाहरू बढी प्रभावित भएका थिए। दक्षिणी ललितपुरदेखि काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रमा नख्खु खोलाले ठूलो क्षति पुर्‍याएको थियो। काभ्रेपलाञ्चोकमा रोशी खोलाको आसपासका पनौती नगरपालिका तथा बेथानचोक गाउँपालिकामा घर, सडक, पुललगायत भौतिक संरचनासँगै कृषि तथा पशुपन्छीमा समेत ठूलो क्षति भएको थियो।

काठमाडौं र भक्तपुरमा बागमती तथा यसका सहायक नदीका करिडोर र आसपासका क्षेत्रमा आएको डुबानका कारण व्यापार–व्यवसायमा समेत ठूलो असर परेको थियो। बाढी तथा पहिरोबाट भएको क्षतिबापत त्यस वर्ष निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमा करिब १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बीमा दाबी परेको थियो।

भोटेकोशी बाढीमा करिब एक अर्बको दाबी

२०८२ असार २४ गते नेपालको उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्र रसुवाको भोटेकोशी नदीमा अचानक ठूलो तथा विनाशकारी बाढी आएको थियो। तिब्बततर्फ ल्हेन्दे खोलाका रूपमा चिनिने नदीमा आएको उक्त बाढीले रसुवालगायत आसपासका क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको थियो।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागको प्रारम्भिक निष्कर्ष तथा भू–उपग्रहबाट प्राप्त तस्बिरको विश्लेषणअनुसार तिब्बतमा रहेको प्युरेपु हिमनदीको ‘सुप्राग्लेसियल ताल’ अचानक विस्फोट हुँदा त्यसबाट आएको पानीले बाढीको रूप लिएको थियो।

उक्त बाढीबाट मानव बस्ती, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना तथा निजी सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पुगेको थियो। बाढीबाट भएको क्षतिबापत निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमा करिब एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको बीमा दाबी परेको थियो।

असोजको बाढी–पहिरोमा फेरि ४ अर्बभन्दा बढी दाबी

त्यसपछि २०८२ असोज १७ देखि २० गतेसम्म परेको अस्वाभाविक तथा अविरल वर्षाले देशभर फेरि ठूलो बाढी–पहिरो निम्त्यायो। उक्त विपद्ले ठूलो मानवीय क्षति पुर्‍याउनुका साथै सडक, पुल, विद्युत् तथा अन्य पूर्वाधार, कृषि र निजी सम्पत्तिमा व्यापक क्षति पुर्‍यायो।

यस घटनाबाट पनि निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमा ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बीमा दाबी दर्ता भएको थियो। एकपछि अर्को प्राकृतिक विपत्तिका कारण बीमा कम्पनीहरूले पुराना दाबी व्यवस्थापन गरिरहेकै अवस्थामा नयाँ दाबीको चाप थपिँदै गएको थियो।

प्राकृतिक विपत्तिसँगै आन्दोलनको क्षतिले थप्यो दायित्व

बीमा कम्पनीहरूको दायित्व प्राकृतिक विपत्तिका कारण मात्रै बढेको छैन। राजनीतिक द्वन्द्व, आन्दोलन, तोडफोड तथा आगजनीबाट हुने भौतिक क्षतिले पनि पछिल्ला वर्षमा बीमा कम्पनीहरूलाई ठूलो आर्थिक दायित्व थपेको छ।

गत वर्ष बाढी–पहिरोबाट भएको क्षतिको दाबी व्यवस्थापनमा व्यस्त रहेका निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले भदौमा भएको ‘जेनजी आन्दोलन’का कारण थप ठूलो दाबीको सामना गर्नुपरेको थियो। आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड, आगजनी तथा अन्य भौतिक क्षतिबाट मात्रै बीमा कम्पनीहरूमा २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको दाबी परेको थियो।

त्यसअघि चैत्रमा राजावादी समूहले गरेको आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड तथा भौतिक क्षतिबाट पनि बीमा कम्पनीहरूमाथि दायित्व थपिएको थियो। यसरी प्राकृतिक विपत्ति र मानव सिर्जित घटनाबाट हुने क्षतिको भार एकैपटक बीमा क्षेत्रमा पर्दा कम्पनीहरूको दाबी व्यवस्थापन क्षमता तथा वित्तीय अवस्थामाथि दबाब बढ्दै गएको छ।

अझै ४१ अर्ब भुक्तानी गर्न बाँकी

बीमा प्राधिकरणको २०८३ असार मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले अझै १ लाख ६ हजार २३७ वटा दाबीबापत ४१ अर्ब ३ करोड २६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ।

दाबीको संख्या र रकम ठूलो हुनुको पछाडि प्राकृतिक विपत्ति, दुर्घटना तथा अन्य कारणबाट भएको क्षतिसँगै विगतका घटनाका दाबीसमेत फर्छ्योट हुन बाँकी रहनु प्रमुख कारण हो। एकातिर नयाँ दाबी थपिँदै जाने र अर्कोतर्फ पुराना दाबी फर्छ्योट गर्नुपर्ने अवस्थाले निर्जीवन बीमा कम्पनीको दाबी दायित्व निरन्तर बढाइरहेको छ।

बर्सेनि बढ्दै गएको दाबी भुक्तानीको दायित्वले कम्पनीहरूको नाफामा समेत प्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तथ्यांकअनुसार निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको समग्र नाफामा ३९.२९ प्रतिशतको संकुचन आएको थियो। सो वर्षको वित्तीय विवरण हेर्दा प्रभु इन्स्योरेन्सबाहेक अधिकांश निर्जीवन बीमा कम्पनीको नाफामा गिरावट आएको थियो।

नयाँ बाढीले थपिनेछ ठूलो दायित्व

यसैबीच, पछिल्लो समय भोटेकोशी तथा आसपासका नदी प्रणालीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण जलविद्युत् आयोजना, सडक, पुल, उद्योग, व्यवसाय, सवारी साधन तथा निजी सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पुगेको छ। क्षतिको पूर्ण विवरण अझै संकलन भइरहेकाले बीमा क्षेत्रमा पर्ने दाबीको वास्तविक रकम तत्कालै यकिन हुन सकेको छैन।

तर प्रभावित क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा बीमित सम्पत्ति रहेकाले यसपटक पनि निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमा ठूलो रकम बराबरको दाबी पर्ने अनुमान गरिएको छ। विशेषगरी जलविद्युत् आयोजना, निर्माणाधीन परियोजना, मेसिनरी, उपकरण, भवन, सवारी साधन तथा अन्य सम्पत्तिमा भएको क्षतिले बीमा कम्पनीको दायित्व थप बढाउने देखिन्छ।

बीमा कम्पनीहरूले पुराना दाबी फर्छ्योट गर्दै नयाँ दाबीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले आगामी दिनमा उनीहरूको वित्तीय अवस्थामा थप दबाब पर्न सक्ने जोखिम छ। दाबी रकम बढ्दै जाँदा कम्पनीहरूको नाफा, रिजर्भ तथा पुनर्बीमा व्यवस्थापनमा समेत चुनौती थपिन सक्छ।

प्राकृतिक विपत्तिको जोखिम बढ्दै जाँदा नेपालमा बीमाको आवश्यकता अझ स्पष्ट हुँदै गएको छ। तर विपद्का घटना बढिरहने र दाबीको रकम पनि निरन्तर बढ्ने हो भने बीमा कम्पनीहरूले जोखिम मूल्यांकन, पुनर्बीमा, दाबी व्यवस्थापन तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका क्षेत्रमा थप प्रभावकारी रणनीति अपनाउनुपर्ने देखिन्छ।

पछिल्ला वर्षको घटनाक्रमले एउटा कुरा स्पष्ट पारेको छ—नेपालमा बाढी–पहिरो अब केवल मानवीय र भौतिक क्षतिको विषय मात्र रहेन, यसले समग्र अर्थतन्त्रसँगै बीमा क्षेत्रको वित्तीय स्वास्थ्यमा समेत दीर्घकालीन प्रभाव पार्न थालेको छ। आगामी वर्षहरूमा जलवायु परिवर्तनका कारण विपद्को जोखिम अझ बढ्ने सम्भावना रहेकाले बीमा क्षेत्रमाथिको दायित्व पनि थप बढ्न सक्ने देखिन्छ।

सम्बन्धित समाचार