काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा जारी नयाँ अध्यादेशले विभिन्न सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायमा रहेका ठूलो संख्याका राजनीतिक नियुक्तिहरू एकैपटक हटाउने मार्ग प्रशस्त गरेको छ। तर नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर नियुक्तिसम्बन्धी कानुन भने यस अध्यादेशमा समावेश गरिएको छैन। राष्ट्रपति कार्यालयका उच्च स्रोतका अनुसार संवैधानिक नियुक्ति, न्यायाधीश नियुक्ति तथा गभर्नर नियुक्तिसँग सम्बन्धित कानुनहरू जाना...
काठमाडौं । सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार राजपत्रमार्फत सार्वजनिक गरेको छ। आयोगले एक वर्षभित्र सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त वा हटिसकेका पदाधिकारी र तिनका परिवारका सदस्यहरूको स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पत्तिको विवरण सङ्कलन गरी छानबिन गर्नेछ। छानबिनको दायरामा पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री, संसद सदस्य, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, पूर्व न्यायाधीश, नेपाली स...
काठमाडौं ।कुनै पनि पदमा त्यस्तो व्यक्ति नियुक्त हुँदा न्याय हुन्छ ऊसँग विषयगत विज्ञता होस्, तर यहाँ विज्ञता भनेकै राजनीकि सहभागिता र दलहरुसँगको हिमचिमलाई बनाइँदा नेपालको आर्थिक क्षेत्र तहसनहस बनेको छ । नयाँ सरकारका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को अध्यक्षमा यसपटक सक्षम र विवादरहित नेतृत्व सिफारिस गर्नु चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। हालै राजीनामा दिएका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठको नियुक्ति नै ११ महि...
